सार
Jalore : मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना के तहत : राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग की उपस्थिति मे योजना के तहत बैंक द्वारा नो-डयूज के साथ-साथ भूमि रहन मुक्ति आदेश किया जारी
विस्तार
जालोर । 9 मई । राज्य सरकार द्वारा भूमि विकास बैंकों के ऋणी किसानों को राहत देने के लिए की गई बजट घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना के तहत शुक्रवार को मुख्य सचेतक राजस्थान विधानसभा जोगेश्वर गर्ग की उपस्थिति में जालोर सहकारी भूमि विकास की भीनमाल शाखा के 25 वर्ष पुराने ऋण खाता के ऋणी नारायणसिंह पुत्र खीमसिंह के बैंक का कुल बकाया ऋण 15.50 लाख रू. के पेटे 3.50 लाख रूपए जमा करवाए गए। नारायणसिंह पुत्र खीमसिंह को इस योजना के तहत 12 लाख की ब्याज राहत प्राप्त हुई।
इस दौरान राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने बैंक द्वारा जारी रसीद प्रदान कर ऋणी किसानों को इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की बात कहीं। उन्होनें बताया कि योजना के तहत बकाया ऋण जमा कराने वाले किसानों को बैंक द्वारा नो-डयूज के साथ-साथ भूमि रहन मुक्ति आदेश भी जारी किया जाएगा। मुख्य सचेतक ने कहा कि बैंक के सभी अवधिपार ऋणियों को 100 प्रतिशत अवधिपार ब्याज राहत की योजना का लाभ मिले तथा योजना के प्रचार-प्रसार करने की बात कही। इस योजना के तहत जालोर भूमि विकास बैंक में कुल पात्र ऋणी 5 हजार 769 है जिनको ऋण पर कुल 67.25 करोड़ रूपए की राहत देते हुए 31.69 करोड़ रूपए जमा करवाए जाने है।
ऋण निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना के तहत किसान को मूल बकाया ऋण की 25 प्रतिशत राशि 30 जून तक भूमि विकास बैंक जालोर में जमा करवाने पर ही लाभ देय होगा। इस दौरान नारायणसिंह एमडी सीसीबी जालोर, बैंक सचिव एवं उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जालोर सुनील वीरभान, रवि सोलंकी, तकनीकी सहायक जमना मेघवाल, किसान तथा बैंक सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित किसानों ने मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया।
तारबंदी करने के दौरान किसान पेड़ों को न काटे-मुख्य सचेतक
मुख्य सचेतक द्वारा तारबंदी हेतु ऋण योजना के तहत 45 हजार रूपए का चेक वसनाराम पुत्र भीखाराम को प्रदान कर ऋण वितरण का शुभारंभ किया गया। ऋण चेक वितरित करते हुए गर्ग ने किसानों से तारबंदी करवाने के दौरान पेड़ों की कटाई नहीं करने की बात कही।
