सार 

Rajasthan : सरकार ने 232 करोड़ रुपए की राशि केंद्रीय सहकारी बैंकों को 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान पेटे जारी की, इसमें 2 प्रतिशत राशि ग्राम सेवा सहकारी समितियों को होगी देय

विस्तार 

जयपुर । डिजिटल डेस्क । 21 फरवरी । प्रदेश में “ब्याज मुक्त योजना” में वितरित ऋणों की समय पर वसूली प्राप्त होने की एवज में राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा ब्याज अनुदान देने का प्रावधान के क्रम में राज्य सरकार ने हाल में 232 करोड़ रुपए जारी किए हैं, यह राशि पिछले दो साल से लंबित थी, जिसको लेकर सहकार नेता सूरजभानसिंह आमेरा ने निरंतर सहकारिता विभाग से लेकर सरकार तक बकाया राशि जारी करवाने की मांग उठा रखी थी । वही गत दिनों राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी कर्मचारी यूनियन (RMCSEU) के प्रांतीय अध्यक्ष हनुमानसिंह राजावत ने सहकारिता विभाग प्रमुख शासन सचिव से मुलाकात कर प्रदेश में लंबे समय से बकाया ब्याज अनुदान की राशि जारी करवाने को लेकर ज्ञापन सौंपा था । हालांकि प्रदेश के सहकारिता विभाग में यह पहला मौका हैं कि निरंतर इस मामले में पैरवी के चलते जनवरी एवं फरवरी माह में अलग-अलग एडवाइजरी के माध्यम से सरकार द्वारा “ब्याज मुक्त योजना” अंतर्गत फसली ऋणों की समय पर वसूली की एवज में जिला केद्रीय सहकारी बैंकों को ब्याज अनुदान का भुगतान किया है।

किश्तों में जारी हुई राशि

मिली जानकारी के अनुसार, जनवरी माह में 60 करोड़ 20 लाख, तो 10 फरवरी को 52 करोड़ 22 लाख एवं 13 फरवरी को 60 करोड़ वही हाल ही में 18 फरवरी को भी 60 करोड़ की राशि जारी की गई हैं, कुल मिलाकर 232 करोड़ रुपए की राशि केंद्रीय सहकारी बैंकों को राज्य सरकार की ओर से 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान पेटे जारी की गई है। हालांकि इसमें 2 प्रतिशत राशि ग्राम सेवा सहकारी समितियों को देय होगी ।

सूत्रों ने मकड़जाल को समझने के लिए किया आरटीआई का प्रयोग

ग्राम सेवा सहकारी समितियों में फसली ऋण व्यवसाय पर देय ब्याज अनुदान की राशि के मकड़जाल को लेकर जोधपुर खंड के सहकारी साख आंदोलन से जुड़े सूत्रों ने भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से लेकर नाबार्ड सहित राज्य के वित्त विभाग से पिछले छह सालों में केंद्रीय सहकारी बैंकों को ब्याज अनुदान पेटे जारी राशि की विवरणी आरटीआई (RTI) के माध्यम से मांगी हैं । सूत्रों का कहना हैं कि ब्याज अनुदान को लेकर चल रही एकतरफा लेटलतीफी की कार्यवाही का विवरण प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही को अंदाम दिया जाएगा ।

ब्याज अनुदान को लेकर प्रसारित समाचार :–

• राज्य सरकार और किसानों को संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना में जारी नहीं किया जाता कोई प्रत्यक्ष वित्तीय धन
• सरकार स्तर से बकाया 1150 करोड़ की राशि का आवंटन करवाने की उठी मांग
• सहकारिता मंत्री से मुलाकात कर चार सूत्रीय मांगो के निराकरण के लिए दिया ज्ञापन
• दिवाली पर आर्थिक संकट.. पैक्स कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन, अटका करोड़ो का ब्याज अनुदान
• बकाया ब्याज अनुदान राशि के भुगतान की उठी मांग
• आवंटित नहीं हो पाई ब्याज अनुदान की राशि
• दो माह के ब्याज अनुदान का भार सहकारी बैंकों पर थोपना अनुचित – आमेरा