सार 

Rajasthan : आज भाजपा प्रदेश कार्यालय जयपुर पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से सहकार नेता सूरज भान सिंह आमेरा ने मुलाकात कर सहकारी साख आंदोलन में पैक्स से अपेक्स तक, PLDB, किसान, कार्मिक एवं संस्थागत हित में नीतिगत सुधार के लिए दिए बजट सुझाव

विस्तार 

जयपुर | 29 जनवरी | डिजिटल डेस्क | राज्य के सहकारी साख आंदोलन में नीतिगत सुधार के लिए सहकार नेता सूरज भान सिंह आमेरा ने सरकार से बजट में पैक्स से अपेक्स तक, PLDB, किसान, कार्मिक एवं संस्थागत हित में उम्मीदों का विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर, आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से मुलाकात कर सहकारिता के अलग-अलग क्षेत्रों की संस्थाओं के महत्वपूर्ण बजट सुझाव पेश किए हैं, साथ ही सहकार नेता सूरज भान सिंह आमेरा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से सहकार के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की, तो मदन राठौड़ ने सहकार नेता के सहकारिता क्षेत्र में अनुभव की प्रशंसा करते हुए बजट सुझाव सरकार तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया है। वही सहकार नेता ने अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 में बजट सुझाव के जरिए प्रदेश के सहकारिता क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी के ध्येय वाक्य “सहकारिता से समृद्धि“ और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के संकल्प “सहकारिता में सहकार“ से विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक व्यापक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया। आमेरा ने बजट सुझाव डॉक्यूमेंट प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, मुख्य सचिव सुधांश पंत व अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा को भी पेश किए है ।

सहकारिता की महत्वपूर्ण चिंताओं और प्रस्तावों पर प्रकाश

मुलाकात के दौरान, सहकार नेता आमेरा ने कई सहकारिता की महत्वपूर्ण चिंताओं और प्रस्तावों पर प्रकाश डाला, जिनमें सहकारिता से समृद्धि के लिए आरबीआई एवं नाबार्ड के “फिट एण्ड प्रोपर क्राईटेरिया“ मापदण्डों के तहत केंद्रीय सहकारी बैंक एवं राज्य सहकारी बैंक में प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी पद पर योग्य व पेशेवर ज्ञान के अधिकारी लगाकर नीतिगत निर्णयों की शत-प्रतिशत पूर्ति कर, जवाबदेही व प्रोफेशनलिज्म लाकर सहकारी पैक्स एवं बैंकिंग व्यवस्था को सक्षम एवं सृदृढ़ बनाने के सुझाव के साथ, बताया कि प्रदेश में 35 लाख किसानों को 23500 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराने के लिए नाबार्ड द्वारा रियायती दर पर पुनर्वित्त सुविधा की व्यवस्था हैं, लेकिन इसमें भी भारी कटौती कर मात्र 15 प्रतिशत पुनर्वित्त उपलब्ध कराने पर, सहकारी बैंकों को स्वयं के आर्थिक संसाधानों से राज्य सरकार की ब्याज मुक्त योजना का क्रियावन्यन करना पड़ रहा है। वही राज्य सरकार से इस योजना की एवज में मिलने वाला ब्याज अनुदान समय पर प्राप्त नहीं होने के कारण सहकारी बैंक व पैक्स कमजोर होने की स्थिती पर चिंता जाहिर करते हुए, सहकार नेता ने बजट सुझाव के जरिए कहा कि राज्य सरकार द्वारा नाबार्ड से कम से कम 50 प्रतिशत पुनर्वित्त सुविधा सहकारी बैंकों को उपलब्ध करवाने का विषय भारत सरकार के सक्षम रखना चाहिए, अन्यथा राज्य सरकार ब्याज मुक्त योजना में बजट में प्रावधान कर सहकारी बैंक एवं पैक्स को वितरण के लिए अलग से राशि उपलब्ध कराने का सुझाव भी दिया है। 

सभी निर्णायक जांच पृथक सतर्कता दल से हों

प्रदेश में लड़खड़ाते सहकारी साख संरचना के ढांचे में आवश्यक सुधार के लिए सहकार नेता सूरज भान सिंह आमेरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बजट सुझाव पेश कर, पैक्स से अपेक्स तक होने वाले समस्त आर्थिक अनियमितता, गबन व घोटालों की प्रभावी निर्णायक जांच के लिए पृथक सतर्कता दल गठन की घोषणा बजट में करने की आवश्यकता वर्तमान परिवेश में बताई है।

पैक्स में कैडर गठन कर रिक्त पद पर तकनीकी के जानकर युवाओ की हो भर्ती

प्रदेश में 8000 पैक्स में से रिक्त पदों वाली पैक्स में तकनीकी ज्ञान के योग्य व्यक्ति का चयन भर्ती के जरिए कर वर्षो से कार्यरत कार्मिकों का कैडर गठन कर सेवा सुरक्षा, वेतन भुगतान व स्थायीकरण की व्यवस्था पैक्स अनुसार करने की मांग की है। वही केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पैक्स कंप्यूटरीकरण की सफलता के लिए तकनीकी कौशल के जानकार युवा का होना जरुरी बताया है।

सहकारिता के लिए सहकार नेता आमेरा ने यह पेश किए बजट सुझाव

• ब्याज अनुदान का अग्रिम रुप से सहकारी बैंक एवं पैक्स को भुगतान करने का सुझाव
• ऋण माफी पेटे बकाया 800 करोड़ का भुगतान सहकारी बैंकों को जारी करने का सुझाव
• पैक्स को सहकारी बैंकिंग CBS से जोडकर तकनीकी रूप से मजबूत करने का सुझाव
• सहकारी संस्थाओं के चुनाव करवाकर उनका प्रजातांत्रिक स्वरूप बहाल का सुझाव
• सहकारी भूमि विकास बैंकों के पुनरुत्थान के लिए कार्य योजना बनाकर बजट मे आर्थिक सहायता का सुझाव
• सहकारी बैंकिंग में ढाँचागत सुधार के लिए त्रि-स्तरीय (अपेक्स-सीसीबी- पैक्स) व्यवस्था को द्वि-स्तरीय (अपेक्स-पैक्स) का सुझाव
• अपेक्स बैंक एवं सीसीबी में राज्य सरकार की 25 प्रतिशत हिस्सा राशि दिये जाने का सुझाव
• पैक्स को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के दायरे में शामिल कर मिनी बैंक व्यवसाय के साथ जमाएं लेने का अधिकार देने का  सुझाव
• सहकारी बैंकों में नेट बैंकिंग के साथ तकनीकी उन्नयन कर नवोन्मेषी बैंकिंग सेवा उत्पाद का सुझाव

सहकारिता में सहकार धरातल पर हो लागू 

सहकारिता में “सहकार” को धरातल पर साकार करने के लिए राज्य की सभी सहकारी समितियों, संस्थाओं, सहकारी विभाग तथा राजकीय बोर्ड, निगम, विभागों के वित्तीय लेन-देन खाते, योजनाओं के फण्ड रखने, कार्मिक वेतन खाते प्राथमिकता से राज्य सहकारी बैंक व डीसीसीबी में खोले जाने की नीतिगत घोषणा का सुझाव दिया है ।
(जैसा सहकार नेता सूरज भान सिंह आमेरा ने बताया)