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Rajasthan News : राजस्थान के राज्यपाल से आने वाले समय में 10 सदस्यीय प्रतिनिधी मंडल की मुलाकात को लेकर राष्ट्रीय सहकारी पैक्स कर्मचारी संघ भारत के राष्ट्रीय महासचिव ने पत्र भेजकर मांगा समय और उठाई सात सूत्री मांगों के निराकरण की मांग
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जयपुर । डिजिटल डेस्क | 12 अगस्त | प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियों और केंद्रीय सहकारी बैंकों के मध्य बढ़ते असंतुलन और फसली ऋण व्यवसाय पर देय ब्याज अनुदान का समय पर भुगतान नहीं होने का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है. राष्ट्रीय सहकारी पैक्स कर्मचारी संघ भारत के राष्ट्रीय महासचिव नीतेन्द्र कुमार शर्मा ने कहा हैं कि वित्त विभाग में लंबित कैडर पत्रावली के निस्तारण का मामला महामहिम राज्यपाल के समक्ष उठाने का फैसला किया है, और महामहिम राज्यपाल से मिलने का वक्त पत्र के जरिए मांगा है. महासचिव ने कहा कि, महामहिम राज्यपाल से आने वाले समय में मुलाकात का अवसर मिलने पर 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा सहकारी समितियों की सात सूत्री मांग के पूरे मामले से महामहिम राज्यपाल को अवगत कराया जाएगा ।
जिसमें, प्रदेश में हानी वाली सहकारी समितियों का अवसायन होने से बचाने के लिए वैद्यनाथ पैकेज की तर्ज पर अन्य सहायता पैकेज देने के साथ ही, प्रदेश की सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मियों की एकरुपता वेतन प्रणाली लागू करने, सहकारी समितियों में व्यवसाय विविधीकरण को लेकर एक कमेटी बनाकर, उसमें हानी वाली समितियों को लाभ में लाने के विषय पर चर्चा कर, कमेटी द्वारा दिए गए सुझाव की ठोस रुप से पालना करने के बारे में अवगत करवाया जाएगा ।
