सार राजस्थान के केंद्रीय सहकारी बैंकों (CCBs) में MD/CEO पद पर सहकारिता विभाग की प्रतिनियुक्ति नीति और RBI के ‘फिट एंड प्रॉपर’ (8 वर्ष का बैंकिंग अनुभव) मानदंडों के बीच टकराव से नीतिगत असमंजस पैदा हो गया है। कई जिलों के सीईओ अयोग्य पाए गए हैं। विस्तार जयपुर:| सहकारी जगत की ग्राउंड रिपोर्ट | 7…
सार राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 के अल्पकालीन फसली ऋण (Short Term Crop Loans) वितरण पर केंद्रीय सहकारी बैंकों (CCBs) को ₹101.67 करोड़ का क्षतिपूर्ति ब्याज अनुदान (Interest Subsidy Grant) जारी कर बैंकों के खातों में सीधे स्थानांतरित (Direct Transfer) कर दिया है। विस्तार जयपुर | प्रदेश डेस्क रिपोर्ट | 7 नवंबर |प्रदेश के किसानों…
सार राजस्थान सरकार ने बजट घोषणा के तहत ब्याज-मुक्त फसली ऋण योजना के लिए 15.51 करोड़ रुपये सहकारी बैंकों के खातों में सीधे ट्रांसफर किए हैं। इसमें से ग्राम सेवा सहकारी समितियों (PACS) को 2% मार्जिन राशि का त्वरित भुगतान कर ग्रामीण कृषि ऋण व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। विस्तार जयपुर |प्रदेश डेस्क रिपोर्ट |…
