पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना में 2630 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का मिलान लंबित
सार प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) के डिजिटलीकरण में डेटा मिलान और प्रमाणीकरण में देरी एक बड़ी बाधा है। नाबार्ड ने राज्यों को समयबद्ध तरीके से लंबित खातों का समाधान करने के सख्त निर्देश दिए हैं। विस्तार नई दिल्ली । डिजिटल डेस्क | 14 मार्च | प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (Pacs) के डिजिटलीकरण और उन्हें…