सहकारी संस्थाओं की विभागीय ऑडिटर से ऑडिट कराने की बाध्यता वर्ष 2026-27 से होगी प्रभावी

सार  Rajasthan : सीए फर्म द्वारा लगातार 2 वर्ष की लेखापरीक्षा (Audit) करने के उपरांत विभागीय ऑडिटर द्वारा लेखापरीक्षा सम्पादित करने की बाध्यता अब वर्ष 2026-27 के पश्चात से होगी प्रभावी, तब तक सहकारी संस्थाएं करवा सकती हैं सीए फर्म से लेखापरीक्षा विस्तार  जयपुर । डिजिटल डेस्क | 23 मई | प्रदेश की ग्राम सेवा…

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सीएम जनसुनवाई के प्रकरण निस्तारण में लापरवाही बरतने पर केंद्रीय सहकारी बैंक के एमडी को नोटिस

सार  hanumangarh : अधिकारियों को फील्ड में उतरने के निर्देश, जनसुनवाई प्रकरणों के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं – जिला कलेक्टर विस्तार  हनुमानगढ़। 23 मई | डिजिटल डेस्क | विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति को लेकर बुधवार को जिला कलेक्टर श्री काना राम ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। जिसमे जिला कलेक्टर…

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सहकारी बैंकों में प्लेसमेंट एजेंसी से संविदा कार्यरत कर्मियों को नियमित करें सरकार – आमेरा

सार  Jaipur : राज्य सरकार ने प्लेसमेंट एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत कार्मिको को नियमित करने के के लिए कार्मिक विभाग के अधीन राजकीय संस्था का गठन करने की बजट घोषणा की हैं, जिसकी पालना में सहकारिता विभाग द्वारा अपेक्स बैंक, सीसीबी, पीएलडीबी से इन संविदा कर्मियों की किसी प्रकार की नहीं मांगी गई सूचना…

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