व्यवस्थापक के वेतन प्रस्ताव अपखंडन के मामले को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
सार Rajasthan : राजस्थान उच्च न्यायालय मुख्य खंडपीठ जोधपुर में न्यायाधीश दिनेश मेहता की एकलपीठ ने सहकारी समिति व्यवस्थापक के वेतन प्रस्ताव अपखंडन के मामले सरकार को कारण बताओ नोटिस के साथ स्टे नोटिस जारी कर छह सप्ताह में मांगा जवाब विस्तार जोधपुर । डिजिटल डेस्क | 12 फरवरी | राजस्थान उच्च न्यायालय (High Court)…
