जयपुर,18 फरवरी। प्रदेश के उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त राशन सामग्री का पॉस मशीन पर 48 घंटे की अवधि मेें किए जा रहे इन्द्राज का अब विभागीय स्तर पर नियमित रूप से पर्यवेक्षण किया जायेगा। खाद्य सचिव श्री नवीन जैन गुरूवार को शासन सचिवालय में आयोजित बैठक के दौरान उपस्थित विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश प्रदान कर रहे थे। उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आवटितं राशन सामग्री की वितरण सम्बंधी सूचना प्राप्त कर कमीशन के लिए भारत सरकार को रिर्पोट भेजने एवंं उचित मूल्य दुकानदारों को दिये जाने वाले कमीशन सहित अन्य बिन्दुओं पर गहनता से चर्चा कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। शासन सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आवंटित गेंहू कोई कारणवश बच गया है तो उसका आवंटन अप्रेल माह में किये जाने के लिए समुचित कार्यवाही किया जाना  सुनिश्चित करे। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, नॉन एनएफएसए एवं समेकित बाल विकास सेवाओं के लिए आवंटित चना यदि किसी जिले में किसी कारणवश शेष रह गया है तो उसी जिले में आवंटन कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। शासन सचिव ने कहा कि विभाग कि योजनाओं को धरातल पर सही ढंग से क्रियान्वयन के लिए जिला रसद अधिकारी एवं प्रबंधक नागरिक आपूर्ति आपसी समन्वय से कार्य किया जाना सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि सप्लाई चैन मैनजमेंट  पोर्टल एवं गार्ड सिस्टम पर कार्य करे जिससे खाद्य सामग्री के उठाव एवं वितरण की वास्तविक स्थिति का आकलन कर सके। उन्होंने कहा कि जिलो में पदस्थापित अधिकारियों के निरीक्षण मासिक दौरे, खाद्यान्न सामग्री के उठाव एवं वितरण एवं उचित मूल्य की दुकानों के प्रकरणों के बारे में सूचना निर्धारित एमपीआर में भरकर  महीने की 10 तारीख तक मुख्यालय भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। बैठक में राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 के प्रबन्ध निदेशक श्री विजय पाल सिंह अतिरिक्त खाद्य आयुक्त श्री अनिल कुमार अग्रवाल सहित अन्य विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।