जयपुर, 1 फरवरी। मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने कहा कि सभी विभाग और उनके नियंत्रणाधीन निगम, बोर्ड, आयोग एवं स्वायत्त्शासी संस्थाएं, जो अभी तक आरटीआई पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हैं, वे बिना विलम्ब के पोर्टल पर रजिस्टर किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आरटीआई के तहत अब तक कितने आवेदन आए हैं, उनमें से कितने प्रकरणों का निष्पादन किस स्तर पर हुआ तथा कितने लोग संतुष्ट हुए इसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाए।
मुख्य सचिव सोमवार को सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा विकसित आरटीआई पोर्टल पर समस्त विभागों को जोड़े जाने के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारा प्रदेश आरटीआई लागू करने में पूरे देश में अव्वल रहा है। नागरिकों की सुविधा के लिए उन्हें इस पोर्टल के जरिये ऑनलाइन अपील करने की सुविधा दी गई है। इस सुविधा का आमजन ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें इसके लिए जरूरी है कि राज्य सरकार के सभी विभाग एवं उनके अधीन निगम, बोर्ड, आयोग एवं स्वायत्त्शासी संस्थाएं इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड हों। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल के जरिये आवेदन शुल्क, प्रतिलिपि शुल्क एवं विभिन्न प्राप्तियां, इलेक्ट्रानिक माध्यम से राजकीय कोष में जमा कराने की सुविधा भी दी गई है। उन्होंने बताया कि अब तक कुल लगभग 300 में से 234 विभाग, निगम, बोर्ड, आयोग, संस्थाएं रजिस्टर हो चुकी हैं। 
मुख्य सचिव ने वीसी के जरिये बैठक में शामिल हुए विभागों के सचिवों से कहा कि वे अपने अपने विभाग से संबंधित बाकी रहे निगम, बोर्ड, आयोग एवं स्वायत्त्शासी संस्थाओं का पोर्टल पर शीघ्र रजिस्ट्रेशन करवाएं। 
इस अवसर पर प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री अश्विनी भगत उपस्थित थे। बैठक में वन एवं पर्यावरण विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती श्रेया गुहा, कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री कुंजीलाल मीणा, शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग श्री भवानी सिंह देथा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की शासन सचिव श्रीमती शुचि शर्मा, ग्रामीण विकास विभाग के शासन सचिव श्री पीसी किशन, विशिष्ट शासन सचिव गृह विभाग श्री वी.सरवन कुमार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक श्री नरेश ठकराल, माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक श्री सौरभ स्वामी तथा अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों ने वीसी के माध्यम से भाग लिया।