पाली, 05 मई। कोविड जैसी वैश्विक महामारी के बीच मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की पहल पर राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजनाय आरजीएचएस के अंतर्गत चिकित्सा सुविधाओं का लाभ लेने के लिए राज्य से बाहर कार्यरत राज्यकर्मियों का नामांकन शीघ्र शुरू होगा। इस योजना के अंतर्गत संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी को पूर्व नियत चिकित्सा नियमों में कैशलैस सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
जिला कलक्टर अंश दीप ने बताया कि 01 जनवरी, 2004 से नियुक्त कर्मचारियों के लिए 5 लाख रूपये तक की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी। राज्य कर्मचारी जिनको एनपीएस योजना के तहत पेंशन मिलती है वह भी आरजीएचएस का लाभ ले पाएंगे। उन्होंने बताया कि कई बार कुछ गंभीर बीमारियों के ईलाज के लिए प्रदेश से बहुत से राज्यकर्मियों एवं उनके परिजनों को दिल्ली जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में यदि इस योजना से दिल्ली के बड़े अस्पताल जुड़े होंगे तो उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। उल्लेखनीय है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2020-21 के बजट अभिभाषण में सीजीएचएस के अंतर्गत मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं के अनुरूप प्रदेश के विधायकगण, पूर्व विधायकगण एवं राज्य के समस्त सरकारी, अद्र्वसरकारी निकायों, बोर्ड, निगम आदि के कर्मचारियों-अधिकारियों तथा पेंशनरों को कैशलैस चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने की तर्ज पर आरजीएचएस योजना गत माह से प्रारंभ कर दी है।