जयपुर, 6 जुलाई। प्रदेश के किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध कराने वाले केंद्रीय सहकारी बैंकों को क्षतिपूर्ति ब्याज अनुदान के रूप में 160 करोड़ रूपये की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस राशि के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्री गहलोत के इस निर्णय से केंद्रीय सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सी.आर.ए.आर.) बनाए रखने में आसानी होगी।
उल्लेखनीय है कि श्री गहलोत ने वर्ष 2022-23 के बजट में ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण योजना के अंतर्गत 20 हजार करोड़ रूपए के ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही 5 लाख नए कृषकों को भी फसली ऋण वितरित किया जायेगा।
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा क्षतिपूर्ति ब्याज अनुदान के लिए 160 करोड़ रूपये की दी गई वित्तीय स्वीकृति से केंद्रीय सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी तथा बैंकों के पास तरलता भी उपलब्ध हो सकेगी। इससे किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण समय पर मिल सकेगा।
