जयपुर,9 जुलाई। मुख्य सचिव श्री निरन्जन आर्य ने कहा कि बजट घोषणा वर्ष 2020 – 21 के अनुसार राज्य में 57 नई पंचायत समितियों एवं 1456 ग्राम पंचायतों के गठन के बाद जिन पंचायत समितियों और ग्राम पंचायताें में कार्यालय के लियेे उपयुक्त सरकारी भवन उपलब्ध नहीं है, वहां मिनी सचिवालय की तर्ज पर पंचायत सचिवालय भवनाें का निर्माण किया जाये। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत भवनों,पंचायत समिति भवनों और पंचायत समिति मुख्यालय पर बनने वाले अम्बेडकर भवनाें के लिए भूमि आवंटन में आ रही समस्याओं का शीघ्र निस्तारण किया जाना चाहिए।
श्री आर्य शुक्रवार को शासन सचिवालय में ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में आयोजित बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे।
मुख्य सचिव ने कहा कि पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के कार्यालय के साथ साथ नरेगा कार्यालय,राजीव गांधी और अटल सेवा केन्द्र एवं अन्य सरकारी कार्यालय होने से गांवो के स्तर तक मिनी सचिवालय की अवधारणा को साकार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर बनाये जाने वाले भवनों में सभी सरकारी कार्यालय एक ही परिसर में होने से लोगों को सुविधा होगी।
श्री आर्य ने कहा कि ग्राम पंचायत और पंचायत समिति स्तर पर बनाये जाने वाले भवनाें का मानचित्र भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए। नये भवन पर्यावरण के अनुकूल हों,वहां सघन वृक्षारोपण किया जाये और वर्षा जल संचयन का भी प्रावधान हो।
पंचायती राज विभाग की शासन सचिव श्रीमती मंजु राजपाल ने बताया कि पंचायत समिति के लिए 6 एकड़ भूमि, ग्राम पंचायत के लिए 3 एकड भूमि और अम्बेडकर भवन के लिए एक हजार वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग, नगरीय विकास विभाग और जिलों के सहयोग से भूमि उपलब्ध होते ही भवन निर्माण का कार्य शीघ्र ही प्रांरभ किया जायेगा।
बैठक में वीडियों कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रमुख शासन सचिव,राजस्व विभाग श्री आनंद कुमार, प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग श्री कुंजी लाल मीणा सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
