- सहकारी कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मण्डल ने मुख्यमंत्री गहलोत से मुलाकात के दौरान पैक्स / लेम्प्स कर्मियों के नियोक्ता निर्धारण मांग पूरी करनें की गुहार ।
जयपुर । डिजिटल डेस्क । 1 मार्च । प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों (Village Service Co-operative Societies) में कार्यरत कर्मियों के नियोक्ता निर्धारण के लिए राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री नंदाराम चौधरी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास (chief minister’s residence) पर उन्हें गुलदस्ता भेंटकर मुलाकात की । संघ के प्रदेश महामंत्री नंदाराम चौधरी व प्रदेश मीडिया प्रभारी विजेन्द्र कुमार शर्मा ने राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ जयपुर की विगत वर्षों (past years) से लम्बित मांगों से मुख्यमंत्री को अवगत कराते हुए बताया कि लम्बित मांगों का निस्तारण विभाग के द्धारा नहीं किया जा रहा हैं। संघ के महामंत्री नंदाराम चौधरी ने 10 जुलाई 2017 तक कार्यरत कर्मी की स्क्रीनिंग के माध्यम से नियमितकरण करनें, सहकारिता विभाग (cooperative Department) और संघ के मध्य संयुक्त हस्ताक्षर से नियोक्ता निर्धारण, कॉमन केडर गठित करने के लिए हुए समझौते के पश्चात कॉमन कैडर गठन की पत्रावली कानूनी प्रक्रिया के बाद वित्त विभाग में पिछले 2 वर्षो से विचाराधीन का अविलम्ब निस्तारण करनें की मुख्यमंत्री से गुहार लगाई । मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान प्रदेश कोषाध्यक्ष संतोष कुमार सैनी, जोधपुर से मेघाराम चौधरी सहित दौसा जिले के पैक्स/लेम्प्स कर्मी मौजूद थे ।
जुलाई 2017 तक स्क्रीनिंग पहली प्राथमिकता
राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष हनुमानसिंह राजावत (Hanumansinh Rajawat, officiating state president of Rajasthan Cooperative Employees Union) ने बताया कि इसी सप्ताह पैक्स / लेम्प्स कर्मियों की समस्या के लिए सौपें गए ज्ञापन पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की समीक्षा के बाद प्रदेश प्रतिनिधी मण्डल उस पर विचार-विमर्श करेगा । श्री राजावत ने कहा कि संघ की पहली प्राथमिकता 10 जुलाई 2017 तक पदस्थापन सहकार कर्मियों की स्क्रीनिंग करवाना हैं ।
