- नई सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, निष्क्रिय लोगों को पुनर्जीवित करना, सहकारी समितियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, सदस्यता बढ़ाना, सामूहिकता को औपचारिक बनाना, सतत विकास के लिए सहकारी समितियों का विकास करना, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना और नए क्षेत्रों की खोज करना।
- राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन दिवस के दिन दो दर्जन से अधिक केंद्रीय मंत्रालयों के सचिव तथा संयुक्त सचिव, 36 राज्य सरकारों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और रजिस्ट्रार सहकारिता, 40 सहकारी तथा लगभग 40 सहकारी और अन्य प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों एवं सहकारी संगठनों के प्रमुख तथा सदस्यों ने भाग लिया
नई दिल्ली I 14 अप्रैल I केन्द्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश में नई सहकारी नीति की आवश्यकता जताई है। उन्होंने कहा कि केन्द्र अगले आठ-नौ महीनों में नई नीति तैयार करेगा, जिसमें प्राथमिक ऋण समिति से लेकर शीर्ष सहकारी परिसंघ तक के मुद्दों का समाधान किया जाएगा। नई दिल्ली में सहकारी नीति के बारे में राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री शाह ने सहकारी क्षेत्र में पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि इस क्षेत्र में छोटे किसानों का विश्वास बढ़ाया जा सके। उन्होंने इस क्षेत्र में व्यावसायिकता और आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सहकारी क्षेत्र को देश के आर्थिक सशक्तिकरण में मदद करनी होगी। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाओं के लिए ऋण सुनिश्चित करने के वास्ते बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है। सहकारिता के प्रति सरकार की वचनवद्धता दोहराते हुए उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने देश में सहकारिता आन्दोलन को मजबूत करने के लिए नए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया।
