जयपुर । डिजिटल डेस्क I 30 जुलाई I राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (National Agricultural Development Scheme) के तहत भंडारण क्षमता में बढ़ोतरी करने के लिए राज्य की 93 ग्राम सेवा सहकारी समिति में 100 मेट्रिक टन क्षमता के गोदाम स्वीकृत किए हैं। इससे सहकारी समितियों की स्टोरेज क्षमता में वृद्धि होगी। वहीं किसानों को समय…
जयपुर । डिजिटल डेस्क I 29 जुलाई I प्रदेश में संचालित ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत व्यवस्थापक व सहायक व्यवस्थापकों की स्क्रीनिंग प्रक्रिया शुरु किए जाने पर राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ ने राजस्थान सरकार के सहकारिता मंत्री और इंटक प्रदेश अध्यक्ष का आभार व्यक्त करते हुए संघ के प्रातींय अध्यक्ष नंदलाल वैष्णव ने बताया…
जयपुर । डिजिटल डेस्क I 28 जुलाई I राज्य की प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों और वृहद कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समितियों में व्यवस्थापक पद की स्क्रीनिंग के माध्यम से नियमितिकरण के लिए सहकारिता मंत्री के निर्देशानुसार सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल द्वारा जारी किये गये आदेश में केन्द्रीय सहकारी बैकों के समस्त प्रबंध निदेशक…
… जयपुर में शुक्रवार को सहकारिता विभाग में तबादला का सिलसिला जारी रहा. विभाग में 18 अधिकारियों के तबादले किए गए संयुक्त शासन सचिव नारायण सिंह ने तबादला सूची जारी की विभाग की इन 22 दिनों में यह 5वीं तबादला सूची है. इसके पहले 30 जून को 23 अधिकारियों, 7 जुलाई को 42 अधिकारियों के…
सहकारी बैंकों में 500 से अधिक कार्मिकों की भर्ती की जाएगी मत्स्यपालकों एवं पशुपालकों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण वितरण किया जाए राजीविका से जुड़े स्वयं सहायता समूहों को 25 करोड़ का ऋण वितरण होगा जयपुर, 21 जुलाई। प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता श्रीमती श्रेया गुहा ने कहा कि किसानों के साथ-साथ मत्स्यपालकों एवं पशुपालकों…
जयपुर, 21 जुलाई। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने निर्देश दिये कि राज्य के सभी किसानों के डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाए। श्रीमती शर्मा गुरूवार को शासन सचिवालय में केन्द्रीय कृषि मंत्रलय द्वारा डिजिटल एग्रीकल्चर को लेकर आयोजित पहली बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य के एग्रीस्टेक प्लान के…
जयपुर, 20 जुलाई। रजिस्ट्रार, सहकारिता एवं स्टेट नोडल अधिकारी (पीएम-किसान), श्री मुक्तानंद अग्रवाल ने बताया कि पीएम-किसान योजना के सभी लाभार्थी कृषकों को 31 जुलाई, 2022 तक ई-केवाईसी सत्यापन कराया जाना अनिवार्य किया गया है ताकि लाभार्थी कृषक को योजनान्तर्गत लाभ सुचारू रूप से मिल सके। ई-केवाईसी के अभाव में कृषकों को आगामी किश्तों से…
“बैठक में बताया गया कि 40 करोड़ की लागत से 1000 ड्रोन ग्राम सेवा सहकारी समितियों तथा कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को उपलब्ध करवाए जाने का कार्य किया जा रहा है। इससे किसान प्रभावी एवं सुरक्षित तरीके से कम समय में कीटनाशकों का छिड़काव कर सकेंगे, जिससे फसल की रक्षा हो सकेगी एवं कम लागत…
जयपुर । डिजिटल डेस्क I 19 जुलाई I किसानों को रबी सीजन 2021-22 में वितरित फसली ऋण अदायगी की तारीख को 30 जून से बढ़ाकर 31 अगस्त 2022 कर दिया गया है। इस संबंध में सहकारिता विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने फसल सीजन रबी 2021-22…
कृषि मंत्रियों की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेन्स – कृषक कल्याण कोष की राशि 2 हजार करोड़ से बढ़ाकर 5 हजार करोड़ की गई जयपुर 14 जुलाई। कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा समृृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान की सोच के साथ कृषि के लिए अलग से बजट पेश किया गया जिसमें कृषक कल्याण कोष…
