नई दिल्ली I 25 फ़रवरी I प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र को उचित गति प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने पिछले साल जुलाई में नए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया था। केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह को नवगठित सहकारिता मंत्रालय का कार्यभार सौपा गया। तत्पश्चात यह मंत्रालय श्री…
जालोर 24 फरवरी। जिला कलक्टर नम्रता वृष्णि ने गुरूवार को जीवाणा स्थित अनार मण्डी पहुँची जहाँ उन्होंने अनार व्यापारियों एवं किसानों से चर्चा कर उनकी समस्याओं को जाना। कलक्टर वृष्णि ने अनार मण्डी जीवाणा की व्यवस्थाओं को देखा तथा उपस्थित अनार व्यवसायियों व कृषकों से मिलकर अनार की खेती, संग्रहण, रख-रखाव, विक्रय आदि प्रक्रियाओं की…
मिड डे मील योजना में 1439 करोड़ रूपये के कॉम्बों पैक का वितरण, राजकीय योजनाओं में सामग्री वितरण के लिए कार्ययोजना बनाई जाएगी जयपुर, 24 फरवरी। रजिस्ट्रार, सहकारिता एवं प्रशासक कॉनफैड ने कहा कि कोरोना काल में कॉनफैड एवं जिला उपभोक्ता भण्डारों ने प्रदेश की जनता को सेवायें देकर सहकारिता की मूल भावना को सिद्ध…
जालोर 23 फरवरी। जिले के अकृषि व कृषि ऋणी सदस्यों के लिए एक मुश्त समझौता योजना-2020 की अवधि 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाई गई है। दी जालोर सैण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि. जालोर के प्रबन्ध निदेशक के.के.मीणा ने बताया कि रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार जालोर केन्द्रीय सहकारी बैंक में कृषि-अकृषि व्यक्तिगत अवधिपार एवं…
जयपुर, 23 फरवरी। सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने दूरदर्शी विजन के साथ राज्य का जो बजट पेश किया है। वह प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे कल्याणकारी बजट है। इस ऐतिहासिक बजट से किसानों युवाओं, महिलाओं, कर्मचारियों,उद्यमियों, वंचितों, जरूरतमंदो सहित हर वर्ग की उम्मीदें एवं आंकाक्षाऐं पूरी हो सकेगी।श्री आंजना ने कहा…
सीकर 22 फरवरी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने राज्य सरकार को सीकर जिले मे सड़कों के निर्माण एवं जीर्णोद्दार करने के लिए 44 करोड़ 51 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी है। इस वित्तीय सहायता से सीकर जिले मे 236.53 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों का निर्माण एवं जीर्णोद्दार किया जाएगा ताकि ग्रामीण…
श्रीगंगानगर, 22 फरवरी। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा 23 फरवरी को प्रातः 11 बजे बजट वर्ष 2022-23 का राज्य का कृषि एवं सामान्य बजट प्रस्तुत करेंगे। जिले के किसान व प्रगतिशील कृषक पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर बजट सुन सकेंगे।बजट के दौरान जिला स्तर पर माननीय सांसद, जिला प्रमुख, सभापति नगरपरिषद…
मुख्य मांगें : 18 फरवरी 2019 के समझौते के तहत नियोक्ता निर्धारण – कॉमन कैडर लागू करना । 10 जुलाई 2017 तक प्रदेश के पैक्स/लेम्प्स में नियुक्त कर्मियों की परिपत्र 1 (11 फरवारी 2010) के तहत स्क्रीनिंग करवाई जाए । जयपुर । डिजिटल डेस्क ! 22 फरवरी ! प्रदेश में अल्पावधी फसली सहकारी ऋण वितरण…
जयपुर 21 फरवरी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री रमेश चंद मीना ने कहा कि कोरोना काल में मनरेगा ने प्रदेश में ग्रामीण किसानों एवं भूमिहीन मजदूरों के लिए एक आर्थिक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य किया है।मनरेगा विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में एक सकारात्मक बदलाव…
जयपुर, 21 फरवरी। जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष श्री पुखराज पाराशर ने सोमवार को यहाँ शासन सचिवालय स्थित मंत्रालय भवन में पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर श्री पाराशर ने जन सेवा का मौका देने के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत को धन्यवाद दिया और कहा कि वे जन सामान्य की समस्याओं के निराकरण…
