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सूखा राहत के लिए भजनलाल सरकार ने खोला खजाना, 9 हजार 321 करोड़ का विशेष पैकेज

सार

राजस्थान सरकार ने 15 जिलों की 87 सूखाग्रस्त तहसीलों के लिए 9,321 करोड़ रुपये का विशेष राहत पैकेज घोषित किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चारा डिपो, पेयजल आपूर्ति, लंबित नलकूप कनेक्शन और रोजगार योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं।

विस्तार

जयपुर | प्रदेश डेस्क रिपोर्ट  | 13 नवंबर |प्रदेश में कम बारिश के कारण उत्पन्न हुए सूखे के हालातों से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह सक्रिय हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों में आमजन, किसानों और पशुपालकों को त्वरित राहत पहुँचाने के उद्देश्य से 9 हजार 321 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज (Package) की व्यवस्था करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक (Review Meeting) की अध्यक्षता कर रहे थे।बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्यों की निरंतर और प्रभावी मॉनिटरिंग (Monitoring) की जाए। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करते हुए राहत कार्यों को गति दें और प्रभावित जिलों के प्रशासन से लगातार संपर्क बनाए रखें, ताकि जमीनी स्तर (Ground Level) पर जरूरतमंदों को समय पर सहायता मिल सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आगाह किया कि राहत कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

पशुधन बचाने को खुलेंगे चारा डिपो (Depot), ग्रामीणों को मिलेगा रोजगार और आवास

सूखाग्रस्त इलाकों में पशुपालकों को संकट से उबारने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संबल देने के लिए राज्य सरकार ने विशेष कार्ययोजना (Action Plan) तैयार की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि जिन जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुई है, वहाँ आवश्यकतानुसार चारा डिपो (Depot) का सुव्यवस्थित संचालन तुरंत शुरू किया जाए। इसके साथ ही, प्रदेश की गोशालाओं के माध्यम से भी पशुओं के लिए पेयजल और चारे की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, ताकि पशुधन को किसी प्रकार की हानि न हो।दूसरी ओर, प्रभावित क्षेत्रों से लोगों के पलायन को रोकने और स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण विकास विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है। विभाग द्वारा वीबी-जी राम जी (VB-G RAM G), राजीविका और विभिन्न आवासीय योजनाओं (Housing Schemes) के माध्यम से आजीविका संबंधी कार्यों का व्यापक संचालन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने खरीफ फसल खराबे की गिरदावरी के आधार पर सटीक आकलन रिपोर्ट (Assessment Report) तैयार करने और प्रभावित काश्तकारों को जल्द से जल्द उचित मुआवजा व राहत पहुँचाने के भी सख्त निर्देश दिए हैं।

गौरतलब है कि इस वर्ष मानसून सत्र (Monsoon Session) के दौरान राज्य में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 20 प्रतिशत (Percent) कम दर्ज की गई है। बारिश की इस कमी के चलते सरकार ने प्रदेश के कुल 15 जिलों की 87 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। सरकारी आंकड़ों (Data) के अनुसार, इन प्रभावित तहसीलों में से 73 तहसीलें ‘गंभीर सूखाग्रस्त’ श्रेणी (Category) में और 14 तहसीलें ‘मध्यम सूखाग्रस्त’ श्रेणी में शामिल की गई हैं।बैठक में मुख्य सचिव (Chief Secretary) वी. श्रीनिवास, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए. सावंत सहित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, राजस्व, पशुपालन, गोपालन, कृषि एवं उद्यानिकी, सहकारिता, वित्त, ईजीएस (EGS) तथा जल संसाधन विभाग के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे।

कंटिन्जेंसी प्लान (Contingency Plan) से बुझेगी प्यास, नलकूप कनेक्शनों (Connections) को मिलेगी प्राथमिकता

सूखे की मार झेल रहे जिलों में आगामी दिनों में पेयजल और सिंचाई का संकट गहराने न पाए, इसके लिए राज्य सरकार ने अग्रिम तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) को निर्देशित किया है कि प्रभावित क्षेत्रों में ‘कंटिन्जेंसी प्लान’ (Contingency Plan – आकस्मिक कार्ययोजना) के आधार पर पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जहाँ पेयजल के स्थानीय स्रोत सूख चुके हैं या पानी की भारी किल्लत है, वहाँ आवश्यकतानुसार टैंकरों (Tankers) व अन्य माध्यमों से पेयजल परिवहन की पुख्ता व्यवस्था करने को कहा गया है।इसके साथ ही, किसानों को सिंचाई और पेयजल के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऊर्जा विभाग को भी महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्युत विभाग द्वारा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में नलकूपों (Tubewells) के लंबित विद्युत कनेक्शनों (Connections) को सर्वोच्च प्राथमिकता (Top Priority) के आधार पर जारी किया जाए, जिससे किसानों और ग्रामीणों को तत्काल पानी की सुविधा मिल सके।

परिचय : प्रकाश वैष्णव एक सहकारी चिंतक, विश्लेषक, स्तंभकार और पत्रकार हैं।
​पत्रकारिता अनुभव: वे पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय हैं।
​करियर की शुरुआत: उन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत सबसे पहले साप्ताहिक समाचार पत्र ‘जय सत्यपुर’ से की थी।
​अन्य सेवाएँ: इसके बाद उन्होंने ‘लोक सूचना’ एवं ‘क्षेत्र का साथी’ समाचार पत्रों में भी अपनी सेवाएँ दीं।
​वर्तमान दायित्व: वर्तमान में वे सहकारी आंदोलन को समर्पित प्रमुख हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र ‘मारवाड़ का मित्र’ और ‘MKM MEDIA’ समूह वेब पोर्टल के चीफ एडिटर के रूप में निरंतर संचालन कर रहे हैं।

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