केन्द्र सरकार को भेजे जाने वाले ज्ञापन को मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी
जयपुर, 23 नवम्बर। राज्य सरकार खरीफ-2021 में सूखे के कारण 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबे से प्रभावित किसानों को कृषि आदान-अनुदान के वितरण एवं राहत गतिविधियों के संचालन के लिए केन्द्र सरकार से 2668.55 करोड़ रूपए की अतिरिक्त सहायता की मांग करेगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में केन्द्र सरकार को भेजे जाने वाले ज्ञापन को मंजूरी दे दी है।
उल्लेखनीय है कि खरीफ-2021 के दौरान प्रदेश में सूखे से फसल खराबे की ग्राउंड ट्रूथिंग की गई थी। ग्राउंड ट्रूथिंग रिपोर्ट के आधार पर राज्य के 10 जिलों अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जालोर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, चूरू एवं जोधपुर की 64 तहसीलों को गंभीर श्रेणी की सूखाग्रस्त घोषित किया गया है।
गंभीर श्रेणी के सूखे से प्रभावित इन 64 तहसीलों में 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसलों का खराबा होने के कारण प्रभावित किसानों को कृषि आदान-अनुदान वितरित करने एवं राहत गतिविधियों के संचालन के लिए राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने भारत सरकार से अतिरिक्त राशि की मांग की है।
श्री गहलोत के इस निर्णय से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में कृषि आदान एवं अनुदान वितरण तथा राहत गतिविधियों का संचालन शीघ्र हो सकेगा। इससे इन प्रभावित जिलों के किसानों को बड़ा संबल मिलेगा।
