जयपुर 17 सितम्बर 2021 ! डिजिटल डेस्क । प्रदेश में संचालित पैक्स/लेम्प्स कर्मियों के प्रदेश संगठन व विभागीय कमेटी के मध्य हुए समझौते की क्रियान्विति नहीं होने पर लंबित मांगों को लेकर शुक्रवार को राजस्थान सरकार के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना से राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हनुमान सिंह राजावत व प्रदेश महामंत्री नंदाराम चौधरी के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों ने मुलाकात कर लम्बे समय से लंबित मांगो को लेकर सहकारिता मंत्री को ज्ञापन प्रस्तुत करनें पर सहकारिता मंत्री के द्वारा संघ के नेतृत्व को आश्वस्त करते हुए कहा की आज ही रजिस्ट्रार से इस विषय पर चर्चा करके कार्यवाही हेतु निर्देश दिया जायेगा। इसी क्रम में संगठन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष श्री राजावत के नेतृत्व मे रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जयपुर से भी मुलाकात कर समझौते की क्रियान्विति के लिए ज्ञापन देने के पश्चात ही रजिस्ट्रार ने संगठन के पदाधिकारियों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि इसी माह में सीसीबी प्रबंध निदेशकों की मीटिंग आयोजित करवाकर संगठन द्वारा सौंपे गए ज्ञापनों पर विस्तृत रुप से चर्चा करके समस्यों का समाधान किया जाएगा ।
इस दौरान वरिष्ठ उपाध्यक्ष महादेव सिंह ऐचरा, प्रदेश समन्यवक ओमप्रकाश रोज, भरतपुर संभाग उपाध्यक्ष देवेन्द्र कुमार सैदावत, बीकानेर संभाग उपाध्यक्ष गिरधारी लाल शर्मा, भागीरथ गंगानगर, मानसिंह शैखावत गंगानगर, नरेन्द्रसिंह बालोत, नरपत खां शेख, खेतसिंह बालोत, तेजसिंह राजपुरोहित व मालाराम आदी मौजूद थे ।
संगठन की मुख्य मांगें
- 18 फरवरी 2019 के समझौते के तहत नियोक्ता निर्धारण – कॉमन कैडर लागू करना ।
- 10 जुलाई 2017 तक प्रदेश के पैक्स/लेम्प्स में संचालक मण्डल द्वारा नियुक्त कर्मियों की विभागीय परिपत्र – 97(26)
2008, सेवा-शर्ते – परिपत्र 2 (11 फरवारी 2010) के तहत स्क्रीनिंग करवाई जाए । - प्रदेश में संचालित ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण के सम्बध में र्शीष सहकारी बैंक जयपुर पत्रांक 6081, 2 नवम्बर 2012 के तहत 2 प्रतिशत ब्याज समिति के बचत खातें मे जमा करनें की प्रक्रिया करवाई जाए।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा सर्विस चार्ज पैक्स/लेम्पस को 2016 से देने की प्रक्रिया शुरु की जाएं ।
- ऑनलाइन ऋण पद्धत्ती के तहत बैंको की बी.सी. पैक्स/लेम्पस का बी.सी. कमीशन जो 0.37 प्रतिशत प्रावधानों के तहत भुगतान प्रक्रिया पुनः चालु की जाएं ।
- पैक्स/लेम्प्स के ऋणी सदस्यों द्वारा मूल ऋण जमा बैंकों द्वारा ब्याज में लिया जा रहा हैं, खरीफ फसली ऋण 2020 के वसूल किए गए ऋण बैंको में समिति के एस.टी. ऋण खातों में मूल में ही जमा किया जाएं, ताकि वर्तमान परिवेश में नए ऋण के असंतुलन का बढावा नहीं होकर ऋणी सदस्यों द्वारा जमा करवाया गया मूल ऋण बैंक में भी मूल ऋण के रुप जमा किया जाए ।
- केन्द्रीय जिला सहकारी बैंको द्वारा समितियों पर लगाए जा रहें एरियर ब्याज का समायोजन करवाया जाए, राज्य सरकार द्वारा 30 जुन या वर्ष…. OD ब्याज बैंक द्वारा लगाए गए ब्याज को पूनः समितियों के बचत खातें में जमा करवाया जाए ।
