जयपुर 5 अगस्त। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती अपर्णा अरोरा ने ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि नवगठित पंचायत भवनों के लिये पर्याप्त भूमि चिन्हित की जाये ताकि नये बनने वाले पंचायत व ग्राम पंचायत भवन पूर्ण सुविधायुक्त बन सके । 

श्रीमती अरोरा यहां गुरूवार को ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक में मुख्यालय के अधिकारियों को संबोधित कर रही थी उन्होंने नवगठित ग्राम पंचायत एवं पंचायत समितियों के भवन शीघ्र निर्माण करने के निर्देश दिये एवं शासन सचिव पंचायती राज श्रीमती मंजू राजपाल को भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं शासन सचिव ग्रामीण विकास श्री के.के. पाठक को कन्वर्जेन्स की राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करनें के निर्देश दिये। 

नये पंचायत व ग्राम पंचायत भवनों का नक्शा व मॉडल ऎसा बनवाये जिसमें सभी कार्यालय आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके ओर ये भवन पर्यावरण के अनुकूल हों साथ ही इनके चारों तरफ कॉरीडोर हो जिसमें पर्याप्त फलदार व छायादार पेड़ विकसित हो सकें। 

प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि मनरेगा के तहत तैयार नर्सरी के पौधे इस प्रकार से रोपित करने पर ध्यान दिया जाये जिससे ज्यादा से ज्यादा पौधे पेड़ बन सकें। 

श्रीमती अरोरा ने चूरू, नागौर, बाड़मेर, सवाई माधोपुर सहित अन्य कई जिलों में विकसित पोषण वाटिकाओं की सराहना की व इस प्रकार की पोषण वाटिकाएं अन्य जिलों में विकसित करने पर जोर दिया व कहा कि इन पोषण वाटिकाओं से ग्राम जन का स्वास्थ्य बेहतर रह सकेगा। 

महात्मा गांधी नरेगा योजना की समीक्षा करते हुए श्रीमती अरोरा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवारों को उनके नजदीकी क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार सुलभ कराये व साथ ही वित्तीय वर्ष में अनुमानित बजट में 30 करोड़ मानव दिवस सृजित करने के लक्ष्य को हर हालत में पूर्ण करने के निर्देश दिये।

उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लक्ष्यों की स्वीकृति प्रारम्भ करने के लिए सभी जिलों को आवास प्लस के माध्यम से चयनित परिवारों की वरियता इसी माह निर्धारित कर 30 सितम्बर तक समस्त स्वीकृतियॉ जारी करना सुनिश्चित करने के साथ ही योजना के लाभार्थियों को अन्य योजनाऎं सौभाग्य, उज्जवला, जलजीवन मिशन, महात्मा गांधी नरेगा एवं श्रमिक कार्ड आदि का लाभ भी दिलवाये जाने के निर्देश दिये।

श्रीमती अरोरा ने राजीव गांधी जल संचय योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार की योजना बनाने के साथ-साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरर्बन मिशन, सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, विधायक एवं सांसद विकास क्षेत्र, डांग, मगरा, मेवात क्षेत्र विकास योजना, मुख्यमंत्री जन भागीदारी, मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना, महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना एवं सांसद आदर्श ग्राम योजना, एवं महात्मा गांधी जन भागीदारी  विकास योजना की भी समीक्षा की व अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। 

शासन सचिव ग्रामीण विकास श्री पाठक ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से ग्रामीण विकास विभाग के विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। 

बैठक में मनरेगा आयुक्त श्री अभिषेक भगोतिया, शासन उप सचिव श्री गोपाल सिंह सहित ग्रामीण विकास के विभाग के प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।