सहकारिता विभाग के खण्डीय कार्यालय, जोधपुर की लंबी चुप्पी: भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने का अंदेशा
सार उप-रजिस्ट्रार की अनुशंसा के बावजूद धारा 55 के तहत जाँच शुरू क्यों नहीं की गई? 17 अप्रैल 2026 की अंतरिम रिपोर्ट आने के बाद भी कार्रवाई न होने से अधिकारियों की नीयत पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।” विस्तार जोधपुर | सहकारी जगत की ग्राउंड रिपोर्ट :5 सितंबर: |राजस्थान का सहकारी आंदोलन कभी ग्रामीण…