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विधानसभा में खुलासा: जोधपुर संभाग की जीएसएस में 2018 तक हुई थी कर्मचारियों की स्क्रीनिंग, अब नए नियमों के तहत होगी सीधी भर्ती

सहकारिता विभाग का स्पष्टीकरण: जोधपुर संभाग में पूरी पारदर्शिता से हुआ था नियमितीकरण, फिलहाल स्क्रीनिंग प्रक्रिया पर लगी है रोक भोपालगढ़ विधायक के सवाल पर सहकारिता विभाग का जवाब: नियमों की पालना के साथ हुए था नियमितीकरण, किसी जांच की जरूरत नहीं जयपुर / जोधपुर: |सभाग ङेस्क 19 अगस्त |जोधपुर संभाग की ग्राम सेवा सहकारी…

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सहकारी महकमे में फर्जी डिग्रियों का खेल: एपेक्स बैंक से लेकर जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों तक फैला भ्रष्टाचार, मास्टरमाइंड कर्मचारियों ने डकारा लाखों का एरियर

सार  #Rajasthan फर्जी एमएससी/एमएसएस आईटी डिग्रियों के सहारे एपेक्स और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में एरियर का लाभ उठाने का हुआ खुलासा । विस्तार ​जयपुर |प्रदेश डेस्क 17 अगस्त |सहकारी बैंक में फर्जीवाड़े और नियमों को ताक पर रखकर वित्तीय लाभ उठाने का एक बड़ा मामला सामने आया है। एमएससी/एमएसएस आईटी (MSc/MSS IT) की फर्जी…

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चादुर में कस्टम हायरिंग सेंटर का हुआ विधिवत शुभारंभ, किसानों को सस्ती दरों पर मिलेंगे आधुनिक कृषि यंत्र

सार जालोर के चादुर पैक्स में ₹30 लाख की लागत से कस्टम हायरिंग सेंटर शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन पूर्व विधायक नारायणसिंह देवल ने किया। इससे किसानों को सस्ते दामों पर आधुनिक कृषि यंत्र मिलेंगे और वृक्षारोपण भी किया गया। ​विस्तार जालोर | जिला डेस्क | 16 अगस्त | जिले के जसवंतपुरा क्षेत्र के किसानों को…

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क्या PACS की नई मॉडल HR नीति पार कर पाएगी पुरानी कानूनी बाधाएं?

सार  Jaipur : भारत सरकार की प्रस्तावित ‘मॉडल HR नीति’ पर राजस्थान के शीर्ष बैंक की बैठक से पैक्स (PACS) में केंद्रीय नियंत्रण और वित्तीय बोझ को लेकर पुराने कानूनी विवाद और सहकारी समितियां की स्वायत्तता का मुद्दा फिर गहरा गया है। विस्तार  ​जयपुर । डिजिटल डेस्क । 13 अगस्त । राजस्थान के सहकारिता जगत…

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भारत सरकार की ब्याज सहायता योजना के तहत 23 सीसीबी बैंकों के लिए 1.17 अरब रुपये की राशि जारी

सार भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक की 3 प्रतिशत और 1.50 प्रतिशत ब्याज सहायता की कुल 1.17 अरब रुपये से अधिक की राशि सहकारी बैंकों के खातों में जारी कर दी गई है। विस्तार जयपुर | प्रदेश डेस्क 12 अगस्त |प्रदेश के किसानों को समय पर फसली ऋण चुकाने पर मिलने वाले…

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फलोदी में सहकार का नया सूर्योदय: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह 16 अगस्त को करेंगे नए सीसीबी की घोषणा, घर-आंगन में मिलेगा बैंकिंग संबल

सार राज्य सरकार और सहकारिता विभाग के मुताबिक, आगामी 16 अगस्त 2026 को अलवर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा फलोदी, बालोतरा, डीडवाना-कुचामन और प्रतापगढ़ जिलों में केंद्रीय सहकारी बैंकों के गठन की घोषणा किया जाना प्रस्तावित है। विस्तार फलोदी/जयपुर| । प्रदेश ङेस्क 7अगस्त |रेगिस्तानी जिले…

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​जालोर में कृषि क्रांति: ‘कस्टम हायरिंग सेंटर्स’ से बदलेगी खेतों की तस्वीर, सहकारी समितियों के जरिए किसानों को मिलेगी आधुनिक मशीनरी

सार जालोर जिले में प्रशासनिक स्वीकृति के तहत कुल 29 कस्टम हायरिंग केंद्र स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 20 केंद्र 30.00 लाख रुपये की लागत वाले तथा 9 केंद्र 10.00 लाख रुपये की लागत वाले हैं। विस्तार ​जालोर. |जिला ङेस्क 7अगस्त |कृषि प्रधान जिले जालोर के किसानों के लिए एक बड़ी सौगात आई है। राज्य…

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जालोर में भी लागू हो सिरोही जैसी व्यवस्था: पैक्स-लैम्पस कर्मचारियों ने ब्याज रिवर्सल और विसंगतियों दूर करने की उठाई मांग

सार # JALORE राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी कर्मचारी यूनियन जालोर ने पैक्स-लैम्पस की वित्तीय मजबूती के लिए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। यूनियन ने सिरोही बैंक की तर्ज पर जालोर में भी ब्याज मुक्त ऋण योजना के तहत ब्याज रिवर्सल, टीसीएस ऑटोमैटिक डेबिट पर रोक, 2% ब्याज सहायता समितियों के खातों में जमा करने और…

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पैक्स कंप्यूटराइजेशन: सहकारिता की रीढ़ को डिजिटल धार, 18 केंद्रीय सहकारी बैंकों के 4,220 पैक्स कार्मिकों के प्रशिक्षण का रास्ता साफ

त्रिस्तरीय सहकारी ढांचे की सबसे छोटी इकाई पैक्स-लैम्पस के कार्मिकों के डिजिटल प्रशिक्षण की रूपरेखा जारी   राष्ट्रीय स्तर पर पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना के तहत नाबार्ड द्वारा 44.85 लाख रुपए की राशि स्वीकृत   व्यवस्थापक यूनियन के लंबे संघर्ष और प्रयासों को मिली बड़ी सफलता, सहकारिता विभाग के स्तर पर जगी नई उम्मीदें   जयपुर |प्रदेश ङेस्क 7…

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अल्पकालीन फसली ऋण वितरण: त्रिस्तरीय सहकारी साख ढांचे पर टिकी किसानों की आस, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पुनर्वित्त राशि का आवंटन जारी

सार नाबार्ड के खुलासे से स्पष्ट: वर्ष 2025-26 में 7,670.54 करोड़ रुपये के मुकाबले चालू वित्त वर्ष 2026-27 में 24 जुलाई तक 770 करोड़ रुपये का अल्पकालीन पुनर्वित्त जारी; जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCB) को लेकर सामने आए अहम तकनीकी पहलू। विस्तार जयपुर / जालोर | सहकारी जगत की ग्राउंड रिपोर्ट |प्रदेश के अन्नदाताओं को…

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