
पाँच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने में सहकारिता मंत्रालय और सहकारिता आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका होगी
PACS को डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के साथ,डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंकों को स्टेट कोऑपरेटिव बैंकों के साथ और स्टेट कोऑपरेटिव बैंकों को नाबार्ड (NABARD)से जोड़ा जाएगा और नाबार्ड से लेकर लेकर गाँव तक एक पूरी पारदर्शी एग्रीकल्चर फाइनेंस की व्यवस्था बनायी जाएगी अगर देश के आधे गाँवों में पैक्स स्थापित होते हैं और वे पारदर्शी तरीक़े से…