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जीएसएस व्यवस्थापकों की स्क्रीनिंग के जांच आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

जयपुर । डिजिटल डेस्क | 30 मई |  राज्य में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों की स्क्रीनिंग के मामले में जांच को लेकर गठित राज्य स्तरीय जांच कमेटी द्वारा 9 मई 2024 को जो आदेश जारी कर सूचना मांगी गई थी, उस पर राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ की ओर से अधिकृत्त प्रतिनिधी हनुमानसिंह राजावत ने अधिवक्ता सारांश विज के जरिए राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य खंडपीठ जोधपुर में याचिका दायर की, जिस पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए जस्टिस रेखा बोराणा की एकलपीठ ने स्थगन आदेश जारी कर प्रमुख सचिव सहकारिता विभाग, रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जयपुर, अध्यक्ष प्रदेश स्तरीय जांच कमेटी/अतिरिक्त रजिस्ट्रार(प्रथम) सहकारी समितियां जयपुर सहित राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड एवं उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जोधपुर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. इस मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई 2024 को होगी ।

परिचय : प्रकाश वैष्णव एक सहकारी चिंतक, विश्लेषक, स्तंभकार और पत्रकार हैं।
​पत्रकारिता अनुभव: वे पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय हैं।
​करियर की शुरुआत: उन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत सबसे पहले साप्ताहिक समाचार पत्र ‘जय सत्यपुर’ से की थी।
​अन्य सेवाएँ: इसके बाद उन्होंने ‘लोक सूचना’ एवं ‘क्षेत्र का साथी’ समाचार पत्रों में भी अपनी सेवाएँ दीं।
​वर्तमान दायित्व: वर्तमान में वे सहकारी आंदोलन को समर्पित प्रमुख हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र ‘मारवाड़ का मित्र’ और ‘MKM MEDIA’ समूह वेब पोर्टल के चीफ एडिटर के रूप में निरंतर संचालन कर रहे हैं।

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